Former Capitals of Indian States/UTs

Former Capitals of Indian States/UTs
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1. Kerala : Kochi (1949-1956)
2. Odisha : Cuttack (1936-1948)
3. Gujarat : Ahmedabad (1960-1970)
4. Assam : Shillong (1874-1972)
5. Punjab : Lahore (1936-1947) & Shimla (1947-1966)
6. Himachal Pradesh : Bilaspur (1950–1956)
7. Madhya Pradesh : Nagpur (1861–1956)
8. Andhra Pradesh: Kurnool (Andhra State)
9. Andaman and Nicobar Islands : Calcutta (1945–1956)
10. Dadra and Nagar Haveli : Mumbai (1954–1961) & Panaji (1961–1987)
11. Daman and Diu : Ahmedabad (1961–1963) & Panaji (1963–1987)
12. Puducherry : Madras (1948–1954)

 201. Who among the following was not a member of the Royal Commission on the Public
Services in India, 1912?------------------Bal Gangadhar Tilak
202. Which national leader of India, preached through his paper ‘Kesari’, his new ideals of
self-help and national revival among the masses?----------------Bal Gangadhar Tilak
203. Which newspaper was started by Lokamanya Tilak to serve as a mouthpiece for the
Indians in the Freedom Struggle? ----- Kesari
204. The Cabinet Mission to India was headed by ----- Lord Pethick-Lawrence
205. In which one of the following provinces was a Congress ministry not formed under Act of
1935? ----- Punjab
206. Under whose Presidency was the Lahore Session of the Indian National Congress held in
the year 1929 wherein a resolution was adopted to gain complete independence from the British? -
----- Jawaharlal Nehru
207. Unity between the Congress and Muslim League (Lucknow Pact) and between the
Moderates and Extremists took place in ---- 1916
208. At which Congress Session was the Working Committee authorized to launch a
programme of Civil Disobedience? ---- Lahore
209. The historic 1929 Lahore Session of Indian National Congress was presided over by ----
Jawaharlal Nehru
210. Who among the following drafted the resolution on Fundamental Rights for the Karachi
Session of Congress in 1931? ----------------------- Jawaharlal Nehru
211. Who among the following was the Chairman of the Union Constitution Committee of the
Constituent Assembly? ----- Jawaharlal Nehru

161. In which Case did Supreme Court hold that Preamble was not a part of the Constitution? -
--- Berubari Case
162. The Ninth Schedule ------ was added to the Constitution by the 1st Amendment
163. Which Schedule details the boundaries of the States and the Union Territories? ---- I
164. The details of salaries, allowances, etc. of the President, Vice President, Speaker, Judges
of Supreme Court, etc. are provided in Schedule ----- II
165. Which Schedule gives details regarding the subjects included in the three lists — Central,
State and Concurrent Lists? ----- --------VII
166. In the Indian Constitution ----- There are three lists: The Union list, the State list and
the Concurrent list
167. Which of the following statements is correct? ---- Rule of Law is a basic feature of the
Constitution which cannot be amended under Article 368 of the Constitution168. As per Article 262 of Indian Constitution, disputes relating to waters shall be solved By --
-- ---------Parliament
169. Which one of the following declares India as a Secular State? ---- Preamble of the
Constitution
170. By which of the following a new State is formed? ---- Constitutional Amendment
171. The final interpreter to Indian Constitution is ----- Supreme Court
172. Every Amendment of Indian Constitution has to be approved by the ----- Parliament
173. Which one of the following States has a separate Constitution? ------ Jammu & Kashmir
174. Apart from the Jammu & Kashmir, which other State has been provided special protection
in certain matters? ----- Nagaland
175. Article 356 of the Constitution of India deals with ----- Proclamation of President’s
Rule in a State
176. The State of Jammu & Kashmir was accorded special status under ----- Article 370
177. The Constitution of Jammu & Kashmir was framed by ---- A special Constituent
Assembly set up by the State
178. The Constitution of Jammu & Kashmir came into force on ---- 26.01.1957
179. The special status of Jammu & Kashmir implies that the State has separate -----
Constitution
180. In case of Jammu & Kashmir, an Amendment to the Constitution become applicable -----
only after the President issued the necessary orders under the Article 370
181. Under the Parliamentary system of the Government, ------ the Cabinet as a whole is
responsible to the Legislature
182. Who is authorized to initiate a Bill for Constitutional Amendment? ---- Either House of
Parliament
183. The power of Parliament to amend the Constitution ------- includes power to amend by
way of addition, variation or repeal
184. Which Article empowers the Parliament to amend the Indian Constitution? ---- 368
185. Ninth Schedule to the Constitution is added by way of ____ Constitutional Amendment. --
-- 1st
186. What is contained in the Tenth Schedule of the Indian Constitution? ----- Provisions
regarding disqualification on grounds of defection
187. Mahatma Gandhiji was first referred to as the ‘Father of the Nation’ by ------ Subhash
Chandra Bose
188. ‘Jai Hind’, the nationalist slogan of India was coined by ---- Subhash Chandra Bose
189. Who framed the Constitution of India? ---- Dr. B. R. Ambedkar
190. Which famous leader raised the slogan, “Tell the Slave, He is a Slave and He will
Revolt”? ---------------Dr. B. R. Ambedkar191. Who said, “Those who attack Congress and spare Nehru are fools. They do not know the
ABCs of the politics …….?” ----- -------Dr. B. R. Ambedkar
192. What is the name given to the Ambedkar’s house built for himself, his family and books
at Dadar, in Bombay? ----- --------Rajagriha
193. Indian Constitution is ----- Wholly written
194. The Indian Constitution is ----- Lengthy, Written
195. Consider the following statement: On eve of launch of Quit India Movement, Mahatma
Gandhi -----
196. The ‘Homespun Movement’ and the Salt March promoted by Mahatma Gandhiji in India
are examples of his policy of ----- Non-violent protest
197. Which year is considered to be a memorable landmark in the history of India’s Struggle
for Freedom? ---- 1921
198. The First War of Independence took place in the year (OR) In which year did the Sepoy
Mutiny, India’s first Freedom Struggle, takes place? ----- 1857
199. Mahatma Gandhiji was the editor of ----- Young India
200. Who was not a member of the Constituent Assembly? --- Mahatma Gandhi

Constituent Assembly adopt, enact and give to
101. India is called a ‘Republic’ because ------- The Head of the State in India (President) is
an elected head for a fixed period
102. ‘Sovereignty’ in a democracy rests with the ------------- People
103. The Preamble secures Justice, Liberty, Equality and Fraternity to -------- All citizens
104. The Preamble of the Constitution indicates ------- The source of the Indian
Constitution
105. It is not the objective enshrined in the Preamble. -------- Secure shelter and proper
livelihood to all
106. The idea of social, economic and political justice has been taken from _____ Revolution. -
----------- French
107. The concept of equality and fraternity has been taken from _____ Revolution. --------
Russian
108. Which of the following is described as the ‘Soul of the Constitution’? -------- Preamble
109. Which one of the following is not treated as part of the Constitution? -----------
Fundamental Duties
110. Democracy of India rests on the fact that ------- People have the right to choose and
change the government
111. The word ‘Democracy’ is derived from the Greek words ------------ Demos and Kratos
112. India opted for a Federal form of government because of ------- Linguistic and Regional
Diversity
113. What is the chief (ultimate) source of political power (authority) in India?-----------People
114. A Flexible Constitution ------- can be amended easily
115. The Judiciary acts as an guardian of the Constitution in a -------- Federal government
116. India is a Secular State because -------- It is described so in the preamble of the
Constitution
117. Our Constitution has laid emphasis on securing social, economic and political justice to all
the citizens of the country. These objectives are aimed at securing a --------- Welfare State118. Modern States are generally considered as ----- Welfare States
119. A State which does not promote or interfere in the affairs of religion is referred to as ----
Secular
120. The Constitution is a ------- Dynamic Law
121. The Constitution of India provides ----- Single citizenship
122. The Constitution provides --------- Powers, Responsibilities, Limitations
123. The fundamental organs of the State are established by ------- Constitution
124. Detailed provisions regarding acquisition and termination of Indian citizenship are
contained in -------- Act passed by the Parliament in 1955
125. Which of the following is not a condition for becoming an Indian citizen? [Citizenship by]
-------- Acquiring property
126. A person can lose citizenship through -------- Deprivation, Termination, and
Renunciation
127. The aims and objectives of the Constitution have been enshrined in -------- The Preamble
128. The Office of the Governor General of India was for the first time created under ------
Regulating Act, 1773
129. According to the Act of 1858, the territory was divided into --------- Provinces
130. When did the British Crown assume sovereignty over India from East India Company?----
1858
131. Morley-Minto Reforms were implemented by the Indian Councils Act ------- 1909
132. Which of the following is also known as the Act of 1919? ------- Montague-Chelmsford
Reform Act
 133. Under which of the following Act was Provincial Autonomy introduced in India? ------
Government of India Act, 1935
134. Who made the Constitution of India? ------- The Constituent Assembly
135. A Constituent Assembly is convened to ------ Frame the Constitution of the country
136. The Constituent Assembly was set up to under the ---- Cabinet Mission Plan of 1946
137. Which party was not associated with the Constituent Assembly of India? ----- The
Communist Party
138. The Republic of India established by the Constitution is ----- Sovereign, Socialist,
Secular
139. The mind and ideals of the framers of the Constitution are reflected in the ----- Preamble
140. In our Constitution, what justice is not given to the citizens? ----- Technical
141. The present Five-year Plan (2002-2007) is -------- 11th
142. ‘Amend’ means ------- remove the difficulties
143. ‘Enact’ means ------ pass a law
144. Who advocated ‘Grama Swarajya’ for the growth of the villages? ----- Gandhiji145. ‘Poornaswarajya’ was declared as the goal of the Congress on December 1929 in the ------
----------- Lahore Session
146. Our Constitution prohibits _____Untouchability
147. The Constitution declared India as a Republic on ________ ------- 26.01.1950
148. Who has given the following statement: “Democracy means a Government of the people,
by the people and for the people”? ------ Abraham Lincoln
149. Which one of the following features was borrowed by the framers of the Constitution
from the US Constitution? ------- Removal of Judges of the Supreme Court, Judicial
Review, Fundamental Rights
150. The ideals of liberty, equality and fraternity enshrined in the Preamble of the Constitution
were adopted under inspiration from ------ The French Revolution
151. _______is the chief force of political power in India. ------ The People
152. The Constitution describes the Indian Union as ----- India i.e. Bharat
153. The Constitution of India describes India as ---- Union of States
154. The two persons who played a vital role in the integration of Princely States were -----
Sardar Patel and V. P. Menon
155. The States were reorganized on linguistic basis in ---- 1956
156. Which State enjoys the distinction of being the first linguistic State of India? ----- Andhra
Pradesh
157. The Indian Federal system is modeled on the Federal system of ---- Canada
158. India is known as Parliamentary Democracy because ---- Executive is responsible to the
Parliament
159. The Indian State is regarded as federal because the Indian Constitution provides for -----
Sharing of power between Center and States
160. In which Case did Supreme Court hold that the Preamble was a part of the
Constitution? ----- Keshavananda Bharti Case

21. Which Act made the beginning of a Parliamentary System in India? ---- Charter Act of
1853
22. Under which of the following Act, the Crown of England took the affairs of the
Government of India into its own hands? ----- Government of India Act, 185823. The Governor General of India was also the representative of British Crown to Princely
States in India and hence was known as the ---- -------Viceroy of India
24. Which Act for the first time gave an opportunity for Indians to enter into the sphere of
Legislature? ----- Indian Councils Act, 1861
25. Which Act made the beginning of Electoral System in India? ------------- Government of
India Act, 1858
26. Which of the following Act made the Indian Legislature Bi-cameral for the first time? ----
Government of India Act, 1919
27. The famous Dandi March laid by Gandhiji was against ------------------ Salt Tax
28. Which proposal was referred as ‘Post Dated Cheque’? ----- -------The Cripps Proposal
29. Indian National Congress started ‘Quit India Movement’ after the failure of --------- Cripps
Mission
30. Gandhiji gave a call to all Indians ‘Do or Die’, which is popularly known as --------- Quit
India Movement
31. Which Plan rejected the demand for the independent Pakistan? ----- Cabinet Mission Plan
32. Partition of British India into two independent nations India and Pakistan was done
according to ----- Mountbatten Plan
33. The Federal features of the Indian Government was introduced by the ----- Government of
India Act, 1935
 34. Which feature was borrowed by the Indian Constitution from the British Constitution? ---
---------- Law making procedure, Parliamentary System of Government, Rule of law
35. The Constitution supports ---- Rule of Law
36. In Britain, Parliament is supreme; accordingly which among the following is supreme in
India? ----- Constitution
37. The Government of India Act 1935 provided for ----- Establishment of Federal Court,
Diarchy at Center, Provincial autonomy
38. The Act of 1935 abolished ----- Diarchy in the Provinces
39. The Constitution of India was enacted by a Constituent Assembly set up ----- Under the
Cabinet Mission Plan, 1946
 40. The Constituent Assembly of India was created as per the proposal of --------- Cabinet
Mission
41. In which year did the Cripps Mission come to India? ----- --------1942
42. The Constituent Assembly set up under the Cabinet Mission Plan had a strength of ----389
43. The strength of the Constituent Assembly, after the withdrawal of the Muslim League, was
reduced to --- 299
44. How many Committees were set up by the Constituent Assembly for framing the
Constitution? ---- 1345. Who of the following acted as the Constitutional Advisor to the Constituent Assembly? ----
-------------B. N. Rau
46. Demand for a Constitution, framed by a Constituent Assembly was made by ----Gandhiji
47. The idea of a Constituent Assembly to frame a Constitution for India was first mooted by --
--- Swaraj Party in 1928
48. Who started with presentation of the ‘Objective Resolution’ on 22.01.1947? -------------
Jawaharlal Nehru
49. When was the ‘Objective Resolution’ moved and adopted? ------------------13.12.1946 and
22.01.1947
50. The Members of the Constituent Assembly were ----- Elected by Provincial Assemblies
51. The Constituent Assembly of India held its first meeting on ---------- 09.12.1946
52. Which one of the following acted as the Provisional President of the Constituent
Assembly? ----------- Sachidananda Sinha
53. The Constituent Assembly elected on 11.12.1946 as its Permanent Chairman ---------
Rajendra Prasad
54. Who elected the Chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly? ------
B. R. Ambedkar
55. The Chairman of the Drafting Committee to prepare a Draft Constitution of India was ------
B. R. Ambedkar
56. The name of Dr. B. R. Ambedkar is associated with which of the following? -----
Chairman-Drafting Committee
57. Who among the following was member of the Drafting Committee? ----- ----Ambedkar,
Gopalachari Ayyangar, Alladi Krishnaswami
58. Many Provisions in our Constitution have been borrowed from the Government of India
Act ---- 1919
59. The Government of India Act 1919 introduced a system of diarchy in the provinces.
‘Diarchy’ means a system of ------ -------Double government
60. When was the Constituent Assembly established to form the Constitution? ---- 06.12.1946
61. The Constitution of India was adopted on ------ 26.11.1949
62. The Constitution of India came into force on ------ 26.01.1950
63. The Constitution of India contains (Articles, Parts, Schedules) ------ ------444, 24, 12
64. How much time did the Constituent Assembly take to prepare the Constitution of India? ---
-- -------------02Y, 11M, 18D
65. Who had given the idea of a Constitution for India of all? ----- M. N. Roy
66. The Constitution of India is ------- written and bulky document
67. The Constitution framed by a Committee consisting of the people representatives is called
as ----- Written Constitution68. Constitution which provides for a series of semi-autonomous states joined together as a
nation is ------ Federal Constitution
69. Centralization of power is an important feature in ----- Federal Constitution
70. The Constitution which can be amended by simple act of the legislature is known as ------
Flexible Constitution
71. Which one of the following provisions of the Constitution came into force soon after its
adoption on 26.11.1949? ---- Provisional Parliament, Provisions relating to Citizenship,
Elections
72. India has been described under Article 1 of the Constitution as a ------ Union of States
73. The Constitution of India is ------ Partly rigid and partly flexible
74. The Constitution of India describes India as ------- A Union of States
75. The Indian Constitution is recognized as ------ Federal in form and Unitary in spirit
76. The feature common of both Indian and American Federation is ------- Supreme Court to
interpret Constitution
77. The Indian Constitution came into force on 26.01.1950, hence this day is celebrated as -----
Republic Day
78. January 26th was selected as the date for the inauguration of the Constitution because -----
Congress had observed it as the Independence Day in 1930
79. 26th November, 1949 is a significant day in our constitutional history because --------- The
Constitution was adopted on this day
80. Which one of the following exercised the most profound influence on the Indian
Constitution?--------The GoI Act, 1935
81. The Parliamentary system of Government in India is based on the pattern of ----- Great
Britain
82. To whom does the People of India gave the Constitution to ---- Themselves
83. The beginning word ‘WE’ in the Preamble refers to the ----- Citizens of India
84. The important test to identify the basic features of the Indian Constitution is ----- Preamble
85. The Preamble to the Constitution contain ----- Fraternity, Democratic, Sovereignty
86. India is a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic. In the Indian Constitution, this
expression occurs in ----- --------Preamble
87. The Preamble to the Constitution declares India as ----- -------Sovereign Socialist Secular
Democratic Republic
88. The Preamble of Indian Constitution has been amended so far ----- ------------Once
89. The Preamble was amended by the ----- -------42nd Amendment, 1976
90. ‘Fraternity’ means ----- spirit of brotherhood
91. The words ‘Socialist Secular’ were ---- Added by the 42nd Amendment
92. ‘Liberty’ in our Preamble does not include Freedom of ---- Action
93. Which among the following is an aid to the Statutory Interpretation? ---- -----Preamble94. Which of the key to open the minds of the makers of the Constitution? ----- Preamble
95. If the Head of the State is an elected functionary for a fixed term, it is known as ____State.
----- --------Republic
96. The Preamble to the Indian Constitution is borrowed from the ------- Objective Resolution
97. Objective Resolution was silent as to the concept of ____ which was inserted into the
Preamble by the Constituent Assembly -------------Democratic
98. Universal Adult Franchise shows that India is a _______ country. ------------- Democratic
99. Who proposed Preamble before the Drafting Committee of the Constitution? ------------
Jawaharlal Nehru
100. The Preamble of our Constitution reads ------ We, the people of India in our 

1. Who is the person fondly known as the Chief Architect of the Indian Constitution? ---- Dr.
B. R. Ambedkar
2. First attempt in world to constitute a Constituent Assembly to frame a Constitution was
made by ---- America
3. The first attempt by Indians to write a Constitution to India was done by a Committee
headed by Motilal Nehru, which is known as ---- Nehru Report
4. The idea of the Constitution of India was flashed for the first time by ----- M. N. Roy
5. The plan of setting up of a Constituent Assembly to draw up the future Constitution for India
was given by ---- The Cabinet Mission Plan
6. The members of the Constituent Assembly were ---- Elected by Provincial Assemblies
7. Which of the following word was added into the Preamble of the Constitution by the 42nd
Amendment Act, 1976? ---- Socialist
8. From which Constitution was a concept of a 5-year plan borrowed into our Constitution? ----
-------- USSR
9. The procedure of Amendment to the Constitution is borrowed from the Constitution Of ------
------------ South Africa
10. Which country is the best example for the Federal and Unitary Governments? ---- America
and Britain
11. Which of the following is not a Democratic Institution of the Rig Vedic era? ---- Grama
12. During Medieval India, which kings first established ‘Local Self Government’? ---- Cholas
13. The East India Company was established in the year ---- 1600
14. Which Charter empowered the British Governors of Presidencies to make Bye-Laws,
Rules, Regulations in conformity with the British laws? ---- Charter of 1726
 15. Who started Dual Government in Bengal? ---- Robert Clive
16. Who is the first Governor General of Bengal? ---- Warren Hastings
17. Which is the first written document in the Constitutional History of India? --- The
Regulating Act, 1773
18. Which Act created for the first time in India ‘Government of India’? ---- Charter Act of
1833
19. Which Act created for the first ‘The Supreme Court’? ---- The Regulating Act, 1773
20. First Law Commission was appointed in India for codification of laws under the
Chairmanship of ----- Lord Macaulay

इराक संघर्ष तथा भारत पर प्रभाव

इराक संघर्ष तथा भारत पर प्रभाव

हाल ही में इराक में उत्पन्न हुवा संघर्ष IR तथा करंट इशू के संदर्भ में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु महत्वपूर्ण मुद्दा है।
इसे निम्न प्रकार से समझ सकते है-
1.क्या है विवाद
2.ISIS क्या है 
3.अन्य पडोसी देशों का रुख
3.अमेरिका का रुख
4.भारत पर प्रभाव

1.क्या है विवाद-

इराक मूलत: शिया मुसलमानों के बाहुल्य वाला एक देश है। इस पर सदाम हुसैन के समय सुन्नियों का शासन रहा था। इराक में अमेरिकी हस्तक्षेप के पश्चात तथा सदाम हुसैन के शासन के अंत के पश्चात शिया समर्थित सरकार का गठन हुवा हैं। अमेरिकी सेना के घर वापसी के पश्चात से सुन्नियों पुन: अपना अधिकार प्राप्त करने की कोशिश में है तथा इसका ही परिणाम वर्तमान संघर्ष है।

2.ISIS क्या है--

Islamic state of iraq and syria ,यह सुन्नी मुसलमानों का एक संगठन है।जो की इराक पर पुन : सुन्नियों के अधिकार को लेकर संघर्ष कर रहा है। यह एक प्रकार से अलकायदा का ही नया सवरूप है। इसका प्रभाव इराक और सीरिया दोनों देशों में हैं।यह शरियत कानून को लागू करना चाहता है।

3.अन्य पडोसी देशों का रुख -

ईरान ,इराक तथा सीरिया शिया बाहुल्य वाले देश है। इनमें ईरान की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि ईरान भविष्य में परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल करता है तो उससे न केवल अमेरिका वरन आस पड़ोस के सुन्नी बाहुल्य वाले देशों को भी खतरा उत्पन्न हो जायेगा। सुन्नी बाहुल्य वाले देश एक मजबूत शिया बाहुल्य वाले देश का स्वीकार नहीं कर सकते ।यही कारण है की सऊदी अरब जैसे देश ISIS को वित्तीय रूप से मदद पहुंचा रहे है ताकि इराक, ईरान तथा सीरिया के रूप में एक मजबूत शिया बाहुल्य वाला गठजोड़ न बन जाये।

4.अमेरिका का रुख-

वर्तमान इराक संघर्ष ने अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को अजीब दुविधा की स्थिति में डाल दिया।
ISIS को अरब देश सपोर्ट कर रहे है जो कि अमेरिका के भूतपूर्व सहयोगी रहे है।
ईरान इस मुद्दे पर अमेरिका का सहयोग करने की बात कर रहा है जो कि अमेरिका का कट्टर विरोधी रहा है।
अमेरिका ने यद्दपि दूर तक मार करने वाले अपने विमान वाहक पोत इराक की तरफ भेजे है तथा विरोधियों पर हवाई हमले की भी योजना बना सकता है। परन्तु वह अपनी थल सेना का सीधी तॊर पर प्रयोग करने में हिचकिचा रहा है।
अमेरिका का स्वार्थ उन तेल क्षेत्रों तक सीमित है जो कि विरोधियों के कब्जे में आ गए।

5.भारत पर प्रभाव-

*भारत अपनी आवश्यकता का अधिकांश तेल इराक से आयत करता। संघर्ष से तेल की कीमतें बढ जाने से भारत का आयात ऒर अधिक मंहगा हो सकता है।
*देश के चालू खाता घाटे में बढोतरी हो सकती है।
*अनेक भारतीय इराक समेत खाड़ी देश में काम करते है उन्हें रोजगार सम्बन्धी संकट का सामना करना पड़ सकता है।
*विदेशों से आने वाली राशि पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है जिससे चालू खाता घाटा बड सकता है।
*अगर भारत सुन्नियों का समर्थन करता है तो ऐसी ही स्थिति कश्मीर में दोहराई जा सकती है।
*अगर भारत अमेरिका ऒर ईरान की संभावित हमले को समर्थन करता है तो ऐसी कारवाही की मांग भारत के अशांत एरिया में भी की जा सकती है।
*इस घटना का प्रभाव देश के आन्तरिक हालत पर भी पड सकता है। भारत में शिया ऒर सुन्नी दोनों बहुतायत में है जिसमे सुन्नियों की संख्या अधिक हैं।दोंनो में संघर्ष हो सकता है जिससे देश में law and order की समस्या उत्पन्न हो सकती है तथा साम्प्रदायिक सॊहर्द भी प्रभावित हो सकता है।
*भारत के सम्बन्द अरब देशों, इराक ,ईरान एवं अमेरिका सभी से अच्छे है अत:किसी एक का समर्थन अन्य की कीमत पर नहीं किया जा सकता।
*इराक में यदि चरम पंथी बढते है तो इसका प्रभाव अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान पर पड सकता है ।एक अशांत पडोसी हमारे लिए खतरे का विषय बन सकता है।

प्रश्न – जी.एम.फसलें (जेनिटिकल मोडिफाय) पिछले समय से भारत में काफी विवाद में रही हैं। इस विषय पर एक तर्कसंगत लेख प्रस्तुत करें।

प्रश्न – जी.एम.फसलें (जेनिटिकल मोडिफाय) पिछले समय से भारत में काफी विवाद में रही हैं। इस विषय पर एक तर्कसंगत लेख प्रस्तुत करें।
उत्तर:--
मूलतः जी.एम. फसलें कृषि केे ऐसे उन्नत बीजों पर आधारित फसलें हैं, जिनमें बीजों के नैसर्गिक चरित्र को बदलकर उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ा दी जाती है। इससे कृषि का उत्पादन बढ़ता है। लेकिन दूसरी ओर जैविक सुरक्षा को आधार बनाकर इसका काफी विरोध भी हो रहा है।
देश में अभी केवल कपास के जी.एम.बीज इस्तेमाल करके खेती करने की अनुमति दी गई है। वर्तमान में 93 प्रतिशत क्षेत्र में जी.एम. तकनीक पर आधारित बी टी कॉटन की खेती हो रही है। निसंदेह रूप से इसके कारण कपास का प्रति हेक्टर उत्पादन 362 किलोग्राम से बढ़कर 510 किलोग्राम हो गया है।
वर्तमान में विवाद के केन्द्र में बी टी बैंगन की खेती है। उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अगले दस वर्षों के लिए जी.एम. फसलों के परीक्षण पर रोक लगाने की सिफारिश की थी। चूँकि कोर्ट ने इस पर कोई निर्देश नहीं दिया, इसलिए जहाँ कुछ राज्यों ने अपने यहाँ इसके फील्ड ट्रायल पर रोक लगा दी है, वहीं महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने इसकी अनुमति दे दी है।

विरोध के कारण :--------

वस्तुतः जी.एम. फसलों के प्रश्न पर कृषि वैज्ञानिक भी बट गए हैं। बी.टी. बैंगन के मुद्दे पर यह तथ्य सामने आया है कि बैंगन की कुछ प्रिय किस्म के जीन में बिना अनुमति के बदलाव किया गया।

इस बिन्दु पर भी जी.एम. फसलों का विरोध हो रहा है कि इन फसलों केे विकास में अमेरीका तथा अन्य देशों की बड़ी कम्पनियाँ अनुसंधान कर रही हैं। इसके कारण आशंका जताई जा रही है कि इन फसलों को अपनाने से देश की पूरी कृषि कुछ कम्पनियों के अधीन चली जाएगी। इससे देश की खाद्य सुरक्षा परतंत्र हो जाएगी।
वर्तमान में भारतीय कृषि क्षेत्र बीजों के मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है। लेकिन जी.एम. फसलों की खेती में हर बारकम्पनियों से ही बीज खरीदने की मजबूरी होती है, क्योंकि खेतों की फसल बीजों की रूप में काम नहीं आती है।
विरोध के पीछे तर्क यह भी है कि इससे हमारे देश के फसलों की जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। उत्पादित फसलों का स्वाद भी परिवर्तित हो जाएगा।
कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जी.एम. फसल स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होती।
इससे नई तरह के कीटाणुओं के जन्म लेने की आशंका होती है, जिनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
इससे हमारी पारम्परिक बीजों की प्रणाली खत्म हो जाएगी।
चूँकि इस तकनीकी में विदेशी कम्पनियां लगी हुई हैं, इसलिए देश की वैज्ञानिक प्रतिभा को विकसित होने का अवसर नहीं मिलेगा।
समर्थन के कारण:-----

इसके विपरीत जी.एम.फसलों की वकालत करने वाला भी एक बड़ा वर्ग है, जिसमें वैज्ञानिक, कुछ कृषक संगठन तथा सरकारी तंत्र के लोग भी शामिल हैं।
इनका सबसे बड़ा तर्क यह है कि देश में बढ़ती हुई आबादी की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए जी.एम. फसलों को अपनाना ही एकमात्र विकल्प है।
कृषि क्षेत्र के विकास को तेज करके ही किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है और ऐसा जी.एम. फसलों के माध्यम से ही सम्भव है।
इसके समर्थकों का यह भी मानना है कि चूंकि इन फसलों में कीटनाशक दवाइयों का कम इस्तेमाल होता है इसलिए खेती की लागत कम होगी।
साथ ही इन कीटनाशकों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकेगा।
जी.एम. तकनीक ऐसे फसलों को तैयार करती है जिसमें बदलती हुई जलवायु का विशेष दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इन फसलों पर बीमारियां भी कम लगती हैं। ऐसी फसलों का भी विकास किया जा सकता है, जो सूखे और बाढ़ के प्रभाव से सुरक्षित रहे।
ऐसी स्थिति में जी.एम. फसलें एक ऐसे देश के लिए वरदान सिद्ध हो सकती हैं, जिस देश की लगभग 55 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर हो।
निष्कर्ष :----
दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं और दोनों के तर्क अपनी-अपनी जगह पर सही होने के बावजूद उनकी कुछ सीमाएं भी हैं। यह तो निश्चित है कि बढ़ती हुई आबादी की खाद्यान्न आवश्यकताओं की अनदेखी किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती। कृषि योग्य भूमि का रकबा बढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक्र-कृषि ही एकमात्र उपाय बचता है। अतः जी.एम. फसलों की उपयोगिता को सीधे-सीधे नकारा नहीं जा सकता। किन्तु बजाए इसके कि इसे वर्तमान स्वरूप में ही ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाए, उपयुक्त होगा कि घरेलू स्तर पर इसकी कुछ मर्यादाएं निर्धारित की जाएं और इसके बाद इसे प्रोत्साहित किया जाए। इस तरह की मर्यादाओं में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना जरूरी जान पड़ता है-

इसके लाभ और हानि को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से समझा जाए।
मोनसेंटो और सिनजेंटा जैसी कम्पनियां अपने देश में ही विकसित की जाए।
कम्पनियों के कामकाज के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाए।
जी.एम. पर अनुसंधान के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं।
पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा पर कोई समझौता न किया जाए, तथा
देश की जैव-विविधता को सुनिश्चित किया जाए।

समावेशी विकास की राह में ये बाधाएं हैं खास :-

समावेशी विकास की राह में ये बाधाएं हैं खास :-
शंकर आचार्य
अगर देश का निर्बाध विकास सुनिश्चित करना है तो कुछसमस्याओं पर खासतौर पर ध्यान देकर उनका हल तलाशने की कोशिश करनी होगी।विस्तार से बता रहे हैं शंकर आचार्य
वर्तमान में आर्थिक विषयों पर हो रही तमाम चर्चा बाहरी वित्त पर पड़ रहे दबाव और अर्थव्यवस्था को 5 फीसदी की धीमी विकास दर से उबारने पर केंद्रित है। जैसा कि मैंने पिछले दिनों लिखा भी था, यह काम आसान नहीं है। अब हमें इन तात्कालिक लक्ष्यों से परे मध्यम अवधि के दौरान तेज उच्च और समावेशी विकास दर हासिल करने के बारे में सोचना होगा। बहरहाल अगर मौजूदा बाधाओं पर नजर डाली जाए तो परिदृश्य बहुत बेहतर नहीं नजर आता। इसे प्रबंधनीय स्तर पर बनाए रखने के लिए मैं चार प्रमुख बाधाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगा।
रोजगार विरोधी कानून
अप्रत्याशित रूप से प्रतिबंधात्मक श्रम कानूनों (इंदिरा गांधी द्वारा छोड़ी गई सबसे नुकसानदेह गरीब विरोधी विरासत में से एक) में थोड़ी ढील देने के लिए कैबिनेट मसौदा तैयार किए जाने के 20 वर्ष बाद अब तक उस दिशा में जरा भी तरक्की नहीं हो सकी है। जाहिर है इसके परिणाम मोटे तौर पर नकारात्मक ही बने रहे हैं। आजादी के 65 साल बाद देश के 50 करोड़ श्रमिकों में से 90 फीसदी से अधिक असंगठित क्षेत्र के रोजगार के जरिये अपना जीवन बिता रहे हैं। उन्हें रोजगार की सुरक्षा भी प्राप्त नहीं है और उनकी आय भी बेहद कम है। औद्योगिक क्षेत्र के नियोक्ताओं ने तमाम वजहों से नए नियमित कर्मचारियों को भर्ती नहीं किया और उन्होंने श्रम आधरित क्षेत्रों मसलन कपड़ा, वस्त्र, चमड़ा उद्योग, खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परिचालन से परहेज किया जबकि ये क्षेत्र सन 1970 के दशक से ही पूर्वी एशियाई देशों में रोजगार आधारित औद्योगीकरण का सफल जरिया बने हुए थे।
आश्चर्य नहीं कि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार में ठहराव आ गया। हाल के वर्षों में यानी वर्ष 2004-05 से 2009-10 के दौरान भी रोजगार बहुत धीमी गति से विकसित हुआ। इस बारे में पर्याप्त आंकड़े मौजूद हैं और कुल रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी अस्वाभाविक रूप से ऊंची यानी करीब 50 फीसदी बनी रही, जबकि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी में जमकर कमी आई और वह 15 फीसदी रह गई। युवा आबादी के चलते जिस जननांकीय लाभान्श की बढ़चढ़ कर बात की जाती है वह हमारी खराब श्रम नीतियों के कारण बेकार साबित हो रहा है और बहुत जल्दी वह रोजगार की असुरक्षा, बेरोजगारी और अल्परोजगारी की समस्या में बदल सकता है।
बड़े और मझोले उद्यमों में श्रमिकों को प्रोत्साहन न मिलने ने भी विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बुरी तरह प्रभावित किया है। क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कई सालों से 15-16 फीसदी पर ठिठका हुआ है। जबकि चीन समेत अन्य एशियाई मुल्कों में यह 30 फीसदी से ज्यादा है। निश्चित तौर अन्य कारक भी इसकी वजह रहे हैं लेकिन श्रम कानूनों से कम।
लुभावनी कल्याण योजनाएं
मोटे तौर पर देखा जाए तो तेज और व्यापक विकास की राह में दूसरा बड़ा रोड़ा है लोकप्रिय राजकोषीय नीतियां और प्रतिस्पर्धी अदूरदर्शी राजनीति। ऐसी राजनीति हर जगह और हर स्तर पर देखने को मिल रही है। इसके दो पहलू हैं: पहला, खराब तरीके से तैयार की गई कल्याण योजनाओं की अपरिपक्व लॉन्चिंग। मसलन काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार आदि। दूसरा, भारी सब्सिडी का माहौल। संप्रग सरकार के कार्यकाल वाले नौ सालों में कल्याण योजनाओं को खूब बढ़ावा दिया गया। जबकि इन उपायों को किफायती और खामी रहित बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि विभिन्न योजनाओं में लीकेज, भ्रष्टïाचार और ऐसी अन्य गतिविधियां बनी रहेंगी। इसका नतीजा है राजकोषीय घाटे में इजाफा, बढ़ती महंगाई का जोखिम, भारी भरकम बाहरी घाटा और उच्च ऋण दर तथा कर्ज।
सब्सिडी का लंबा इतिहास रहा है और यह अब भी प्रमुख क्षेत्रों की आर्थिक व्यवहार्यता पर असर डाल रही है। बिजली सब्सिडी (खासकर किसानों की) बिजली क्षेत्र की खस्ता हालत के लिए जिम्मेदार है। इसकी वजह से ही पश्चिमी और उत्तरी भारत में भू-जल स्तर भी खूब गिरा है क्योंकि मुफ्त बिजली होने के चलते लोग खूब पानी निकालते हैं। इसने जल संकट को भी जन्म दिया है। खाद्यान्न सब्सिडी ने कृषि अर्थव्यवस्था में विसंगतियां पैदा की हैं और गैर खाद्य फसलों का विकास रोक दिया है। यूरिया उर्वरक पर बढ़ती सब्सिडी ने मिट्टïी की उर्वर क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है। भारी भरकम डीजल सब्सिडी ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है।
शासन-प्रशासन की कमजोरी
शासन और प्रशासन भी बड़ा विषय हैं क्योंकि ये हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते है

क्या भारत इसराइल के साथ है?

क्या भारत इसराइल के साथ है?


ग़ज़ा में संयुक्त राष्ट्र के एक स्कूल पर इसराइली बमबारी की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और प्रेस कॉन्फ़्रेंस में रो पड़े.

उन्होंने कहा कि ग़ज़ा की त्रासदी अब एक ऐसे चरण में पहुंच गई है जहां शब्द नहीं बल्कि आंसू ही इस दर्द को बयां कर सकते हैं.

चंद दिनों पहले जब भारतीय संसद में विपक्षी दलों ने ग़ज़ा की स्थिति पर एक प्रस्ताव मंज़ूर करने के लिए सरकार से बहस कराने की मांग की तो सरकार का कहना था कि ग़ज़ा की स्थिति पर बहस देश के हित में नहीं है क्योंकि इसके दोनों ही पक्षों से भारत के दोस्ताना रिश्ते हैं.

सभापति के हस्तक्षेप से सदन में बहस तो हुई लेकिन सरकार ने किसी तरह का प्रस्ताव पास करने से साफ़ इनकार कर दिया.

फ़लस्तीन से पुराने रिश्ते
सरकार का रुख़ यही था कि हमास को संघर्ष विराम के लिए तैयार होना चाहिए. पिछले दिनों विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से एक पत्रकार ने ग़ज़ा पर इसराइली हमले के बारे में भारत के पक्ष को लेकर जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार फ़लस्तीनियों की संघर्ष का समर्थन करती है और इसराइल भारत का एक क़रीबी दोस्त है.

भारत फ़लस्तीनियों का बहुत क़रीबी दोस्त रहा है और एक फ़लस्तीनी राष्ट्र के निर्माण के उनके संघर्ष में भारत ने साथ दिया है लेकिन भारत में फ़लस्तीनियों के लिए ये समर्थन कम होता जा रहा है.

भारत अब इसराइल का एक भरोसेमंद सहयोगी है वो इसराइल से सैन्य साज-सामग्री ख़रीदने वाला सबसे बड़ा देश है.

रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में ही नहीं डेयरी, सिंचाई, ऊर्जा और बहुत से तकनीकी क्षेत्रों में इसराइल भारत के साथ साझेदारी कर रहा है.

भाजपा इसराइल के समर्थन में
पिछले कुछ सालों में इसराइल भारत के बहुत क़रीब आया है. भारत में जिस तरह फ़लस्तीनियों के लिए सहानुभूति है उसी तरह आबादी के एक बड़े हिस्से में शुरू से ही इसराइल का समर्थन भी रहा है.

भाजपा और हिंदू संगठन इसराइल के समर्थन में रहे हैं और अब भी हैं.

दक्षिणपंथी विचारक और विश्लेषक फ़लस्तीनियों का समर्थन करने को मुसलमान वोट हासिल करने की सियासत के तौर पर देखते हैं.

फ़ेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया पर ऐसे लोग काफ़ी सक्रिय हैं.

भारत अगर चाहता तो वो हमास की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ये कह सकता था कि ग़ज़ा में इसराइली बमबारी से जिस बड़े पैमाने पर आम लोग मारे गए हैं और जिस तरह शहरी इलाकों, अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है उसे कतई मंज़ूर नहीं किया जा सकता और इसका कोई शांतिपूर्ण हल निकलना चाहिए.

अपनी ख़ामोशी से भारत ये साफ़ संदेश देना चाहता है कि वो इस संघर्ष में अगर इसराइल के साथ नहीं है तो कम से कम इसराइल के ख़िलाफ़ भी नहीं है

नेपाल को एक अरब डॉलर का क़र्ज़: मोदी

नेपाल को एक अरब डॉलर का क़र्ज़: मोदी


भारत नेपाल को एक अरब डॉलर यानी क़रीब 10 हज़ार करोड़ नेपाली रुपए का रियायती क़र्ज़ देगा. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की संसद में इसकी घोषणा की.

इस रकम का इस्तेमाल नेपाल अपनी प्राथमिकता के अनुसार कर सकेगा.

नेपाल की संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ भारत के रिश्ते अटूट हैं और भारत पड़ोसी का धर्म निभाने के लिए प्रतिबद्ध है.

इससे पहले मोदी ने नेपाल की संसद में अपना संबोधन नेपाली भाषा में शुरू किया.

कारोबार
मोदी ने दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते मज़बूत करने पर ज़ोर दिया. उनका कहना था कि नेपाल को हिट की ज़रूरत है. हिट यानी एचआईटी यानी हाइवेज़, इन्फॉर्मेशन वेज़ और ट्रांसवेज़.

मोदी ने अपने भाषण में नेपाल से बिजली ख़रीदने की इच्छा भी जताई.

उन्होंने कहा, "भारत को बिजली बेचकर नेपाल विकसित देशों में जगह बना सकता है."

उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल के लिए ट्रांसमिशन लाइन दोगुना की जाएगी.

मोदी ने कहा कि नेपाल हर्बल दवाओं का बड़ा निर्यातक बन सकता है और भारत इसमें मदद करने को तैयार है.

'युद्ध से बुद्ध की ओर'

मोदी ने अपने भाषण में कई बार उन सांस्कृतिक प्रतीकों का ज़िक्र किया, जो भारत और नेपाल दोनों के लिए साझा हैं.

मोदी ने नेपाल में शांति प्रक्रिया की तारीफ़ करते हुए कहा, "बुलेट को छोड़कर बैलेट की तरफ बढ़ने के लिए... युद्ध से बुद्ध की तरफ़ जाने के लिए नेपाल को बधाई."

उन्होंने भारतीय सेना के लिए काम करने वाले नेपाली सैनिकों की बहादुरी का भी ज़िक्र किया.

उन्होंने कहा, "मैं उन गोरखा सैनिकों को सलाम करता हूं जिन्होंने भारत के लिए शहादत दी."

मोदी ने कहा कि भारत नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहता.

नरेंद्र मोदी नेपाली संसद को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री
हैं.
बीबीसी से साभार ।

भारत जापान समझौते

भारत जापान समझौते 
******************************
IAS तथा RAS परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

1.जापान ने भारत को बुलेट ट्रेन सहित कई क्षेत्रों में भरपूर मदद देने की घोषणा की। 

2.दोनों देशों के बीच रक्षा आदान-प्रदान, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा, महिला विकास और राजमार्गों को लेकर कुल पांच समझौते हुए हैं।

3.भारत में 35 अरब डॉलर का निवेश करेगा जापान:

*भारत और जापान ने अपने संबंधों को सामरिक वैश्विक भागीदारीसे बढ़ा कर विशेष सामरिक वैश्विक भागीदारी के स्तर पर ले जाने की घोषणा की और जापान ने अगले पांच वर्षों में भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश करने की घोषणा की।

* यह राशि नए स्मार्ट शहरों के विकास, गंगा और अन्य नदियों की सफाई, कृषि, जल सुरक्षा, परिवहन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाएगी।

4.लेकिन दोनों देश के बीच असैन्य परमाणु समझौतानहीं हो पाया। असैन्य परमाणु समझौते पर भारत और जापान के बीच समझ बढ़ी है। दोनों नेताओं ने अपने अधिकारियों को बातचीत पूरी करने का निर्देश दिया ताकि रणनीतिक सहयोग मजबूत करने के लिए इस समझौते पर जल्दी हस्ताक्षर हो सकें।

5.छह कंपनियों से प्रतिबंध हटा:

जापान ने 6 प्रमुख भारतीय कंपनियों से प्रतिबंध हटा लिया है।जिससे रक्षा और सैन्य क्षेत्र में दि्वपक्षीय सहयोग बढ़ने की संभावना है। जिन कंपनियों से प्रतिबंध हटाया गया है वे कंपनियां जापान की कंपनियों से मिलकर काम करेंगी और तकनीक का एक दूसरे को हस्तांतरण भी करेंगी। हालांकि जापान ने अभी 4 कंपनियों पर प्रतिबंध जारी रखा है।

योजना आयोग

योजना आयोग खत्म होने के बाद जरूरी है कि उसकी जगह एक सक्षम और प्रभावी संस्था ले। नए संस्थान का संभावित नाम और उसकी रूपरेखा सुझा रहे हैं शंकर आचार्य

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बने नया संस्थान तो रखें ढांचे और नीतियों का ध्यान
नए संस्थान पर विशेषज्ञों का मंथन
प्रधानमंत्री ने पिछले महीने लाल किले के प्राचीर से जब योजना आयोग को खत्म करने की घोषणा की तब से तमाम टीकाकार इसकी जगह लेने वाले नए संस्थान की संभावित रूपरेखा पर चर्चा करने में व्यस्त हो गए। ऐसे में मैं भी अपने विचार व्यक्त करना जरूरी समझता हूं। मेरा पूरा ध्यान नई संस्था पर होगा, न कि योजना आयोग पर। उसके बारे में तो मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि मैं इस व्यापक विचार से सहमत हूं कि वित्तीय संसाधन आवंटन, परियोजनाओं के आकलन और प्रोत्साहन तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिवालय के रूप में आयोग की भूमिका को अब अन्य संस्थानों के हवाले कर दिया जाना चाहिए। यह काम विभिन्न मंत्रालयों तथा वित्त आयोग को सौंपा जा सकता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि नए संस्थान की क्या भूमिका होगी? इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे की जाएगी? इसे किस तरह अधिकार संपन्न बनाया जाएगा? इसे किस नाम से पुकारा जाएगा आदि।

कामकाज

इस सिलसिले में अब तक जो भी बातचीत हुई है उसका लब्बोलुआब यही रहा है कि नई संस्था एक तरह का सरकारी थिंकटैंक हो। इस राय से मेरी असहमति यह है कि हमारे देश में सरकारी संस्थानों की प्रवृत्ति थिंकटैंक को खारिज करने की रही है। यहां उनको व्यावहारिक रूप से उपयोगी नहीं माना जाता है। मेरा मानना है कि यहां सरकार का इरादा नीति आधारित संस्थान बनाने का अधिक है जो सरकार को देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को लेकर जरूरी सलाह मशविरा दे सके। निश्चित तौर पर ऐसे मशविरे की गहरी छानबीन भी करनी होगी। उसका शोध आधारित विश्लेषण करना होगा। इसमें रचनात्मक सोच जाहिर होनी चाहिए। नए संस्थान से यह उम्मीद करना बेमानी होगा कि वह राष्ट्रीय विकास के सभी बड़े मसलों पर तत्काल अपनी राय देना आरंभ कर देगा। सवाल यह उठता है कि उसे आखिर कहां से शुरुआत करनी चाहिए? मेरा सुझाव है कि पहले उसे निम्रलिखित चार पांच प्राथमिकता वाले विषयों के विश्लेषण और इन पर सुझाव देना शुरू करना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण: हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो तेजी से बदल रही है। यहां आर्थिक शक्ति, कारोबार, तकनीक और पूंजी का प्रवाह प्राय: बेहद सहज होता है। भारत की विकास संबंधी संभावनाओं, नीतियों और बाधाओं को लेकर इसके गहरे निहितार्थ हैं। इसके बावजूद मौजूदा सरकार का कोई विभाग इनके आकलन के लिए तैयार नहीं है। नया संस्थान इसके लिए बेहतर जगह हो सकता है।

रोजगार और श्रम बाजार: हर वर्ष देश की श्रम शक्ति में शामिल होने वाली एक करोड़ से अधिक की युवा आबादी के लिए रोजगार तैयार कर पाना देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। समावेशन का सबसे बेहतर तरीका है श्रम आधारित आर्थिक विकास करना। नए संस्थान को रोजगार आधारित विकास के मार्ग की बड़ी बाधाओं पर पहले ध्यान देना होगा और फिर उनसे निपटने की नीति तैयार करनी होगी।

ऊर्जा और पर्यावरण: जैसा कि हमें रोज अखबारों से पता चलता है, भारत के सामने पर्यावरण और उसके संरक्षण के क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन, कीमत निर्धारण, मांग प्रबंधन, कोयला, जलविद्युत, तेल एवं गैस, नाभिकीय ऊर्जा, बिजली और सौर ऊर्जा एवं अपारंपरिक माध्यमों को लेकर तमाम दिक्कतें हैं। इन तमाम मुद्दों पर सतत और स्तरीय विश्लेषण की आवश्यकता है ताकि देश के विकास के लिए बेहतर नीतियां तैयार की जा सकें।

परिवहन एवं संचार: इसी तरह, परिवहन और संचार क्षेत्र का विकास भी कई क्षेत्रों मसलन, रेल, सड़क, बंदरगाह, जहाजरानी, हवाई परिवहन, दूरसंचार आदि में बंटा हुआ है। इसके लिए अलग अलग मंत्रालय जवाबदेह हैं। यहां भी माध्यम और लंबी अवधि का सोच आवश्यक है क्योंकि उसकी मदद से ही सही ढंग की नीतियां और तेज नियामकीय और नीतिगत ढांचा तैयार किया जा सकेगा। ऊर्जा और पर्यावरण के मामले में तत्काल विश्लेषण करने और ध्यान देने की आवश्यक है। नए संस्थान को यह मुहैया कराना चाहिए।

जल, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य: पानी की कमी और उसका कुप्रबंधन ग्रामीण और शहरी विकास दोनों के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। पानी कई चीजों से जुड़ा हुआ है। इसमें सफाई और नाली आदि की व्यवस्था भी शामिल है। अब इन पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि ये जनस्वास्थ्य से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर इन समस्याओं की परस्पर विरोधी क्षेत्रों से जुड़ी छवि दिक्कत की वजह बनेग

भारतीय अर्थव्यवस्था- स्थिति और चुनोतियाँ

भारतीय अर्थव्यवस्था- स्थिति और चुनोतियाँ
भारत में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार बनने के बाद देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में एक उम्मीद की लहर दौड़ती दिखाई दे रही है.

लोग आस लगाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ती महंगाई और दयनीय आर्थिक स्थिति को जल्दी ही दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे.

विदेशी निवेशक, जो पिछली केंद्र सरकार के एक दशक लंबे शासन के अंतिम दिनों तक भी अपूर्ण रह गई अनगिनत परियोजनाओं और व्यापक होते भ्रष्टाचार की वजह से निराश बैठे थे, अब उत्साहित हैं कि भारत के औद्योगिक विकास में तेज़ी आएगी.

निश्चित रूप से केंद्र सरकार में इतने लंबे अरसे के बाद एक बड़ा बदलाव होने से यह उत्साह स्वाभाविक है, लेकिन क्या सिर्फ़ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बदल जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल कमज़ोरियाँ और अक्षमताएँ इतनी जल्दी दूर की जा सकती हैं?

भारतीय अर्थव्यवस्था की असलियत और संभावित बाधाओं पर एक रिपोर्ट

विश्व बैंक जैसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने आगाह किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था नाज़ुक मोड़ पर खड़ी है और आने वाले वर्षों में इस नई सरकार को अत्यधिक सतर्क और विषम परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा. देखिए, आँकड़े क्या कहते हैं:

भारत बनाम चीन

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हाल ही की रिपोर्ट दर्शाती है कि राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था आँकने के कई मापदंडों में भारत गंभीर रूप से पिछड़ा हुआ है.

रिपोर्ट यहाँ तक कहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था आपातकालीन दौर से गुज़र रही है. इस रिपोर्ट ने 144 देशों की आर्थिक स्थिति और भविष्य में उनकी विकास दरों की संभावनाओं को आँका है.

भारत इन देशों में 71वें स्थान पर है, जो इसी रिपोर्ट के पिछले संस्करण से 11 स्थान नीचे चला गया है.

यही नहीं, पिछले 6 वर्षों से भारत लगातार इन मापदंडों में फिसलता जा रहा है.

एशिया के दो सबसे विकासशील देशों– चीन और भारत के आर्थिक विकास को अक्सर एक स्पर्धा की तरह देखा जाता है.

2007 में भारत चीन से सिर्फ़ 14 स्थान पीछे था और अब यह फासला 43 स्थानों का हो गया है. दो दशक पहले भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद चीन से अधिक था, लेकिन अब चीन भारत से चार गुना अधिक धनी देश है. कौन से कारण हैं जो भारत को लगातार पीछे धकेल रहे हैं?

अच्छी विकास दर ज़रूरी

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार एक देश की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक एक अच्छी विकास दर बनाए रखने के लिए तीन चरणों से गुज़रना पड़ता है.

पहला, मूल आधारिक संरचना, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं. इनके साथ ही वृहत आर्थिक स्थिति – महंगाई, राजकोषीय घाटा और आयात-निर्यात तंत्र, आदि को भी सुदृढ़ रहना चाहिए.

इन दोनों मापदंडों में भारत की स्थिति दयनीय है. इसको बदलने के लिए सरकारी व निजी संगठनों की सक्रियता, आपसी तालमेल और नौकरशाही तंत्र का सक्रिय होना आवश्यक है.

इस बुनियादी संरचना के कमज़ोर होने से कोई भी अर्थव्यवस्था देर-सवेर ज़रूर लड़खड़ा जाएगी.

भारत की कुख्यात लालफ़ीताशाही और राजनीतिक खींचातानियों को देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था की नींव ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है.

कृषि में तकनीक बढ़े

उदाहरण के लिए, वर्ल्ड बैंक के आकलन के अनुसार भारत में कोई भी परियोजना या व्यापार शुरू करने के लिए औसतन 12 औपचारिकताएं और एक महीने का समय लगता है.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 144 देशों की रैंकिंग में इस मापदंड में भारत तकरीबन सभी देशों से पीछे है.

एक और बड़ी खामी यह है कि भारत की विशाल जनसंख्या के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में कर्मियों की संख्या में बहुत असमानताएँ हैं.

लगभग हर कृषि-प्रधान देश धीरे-धीरे अन्य उद्योगों और उत्पादन-प्रधान अर्थव्यवस्था की ओर अग्रशील होता है.

यह प्रक्रिया बढ़ती जनसंख्या और तकनीकी विकास की देन है. भारत की पहली समस्या यह है कि वह खेती पर निर्भर देश की 54 प्रतिशत जनता को पिछले कई दशकों से पर्याप्त संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाया.

यही वजह है कि देश की आधी से ज़्यादा आबादी का सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ़ 14 फीसदी योगदान है.

दूसरी तरफ, कम आय से परेशान और नए उद्यमों की ओर आकर्षित युवाओं को पर्याप्त शिक्षा और प्रशिक्षण मुहैया नहीं हो पा रहा है, इस कारण नए उद्योगों को सक्षम इंजीनियर, मैकेनिक, आदि नहीं मिलते.

बुनियादी सुविधाओं की कमी

बिजली, पानी, और औद्योगिक ऊर्जा जैसी बुनियादी चीज़ें भारत में वैसे भी विकट समस्याएँ हैं और नई परियोजनाओं को शुरू करने में बड़ी बाधा बनती हैं.

भारत के पास काम करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन उनको खपाने और उनका लाभ उठाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं.

नतीजतन श्रम-सक्षमता के आंकड़े में भारत 144 देशों में 121वें स्थान पर है. यह विसंगति देश में आय असमानता और अमीर-गरीब के बीच लगातार चौड़ी होती खाई का भी कारण है.

नरेंद्र मोदी से आशाएं हैं कि वे ‘अच्छे दिनों’ को जल्दी ही ले आएंगे. गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रदेश में विकास की दिशा में बहुत कार्य किए, किन्तु पूरे देश की अर्थव्यवस्था के ढांचे को बदलना इतना आसान नहीं होगा.

सिर्फ़ नई योजनाएं बनाना काफी नहीं, उनको लागू करने के लिए इन मूल समस्याओं पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है.

निवेशकों में उत्साह

केंद्र में सरकार बदलने के बाद निवेशकों के उत्साह के कुछ संकेत दिखाई देने लगे हैं.

शेयर बाज़ार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स नई ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन यह याद रखना होगा कि विदेशी निवेश, जो इस बढ़ोत्तरी का एक बड़ा कारण है, अमरीका और यूरोप के विकसित देशों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है.

अभी उन देशों की मौद्रिक नीति नरम है और ब्याज दरें बहुत कम, जिस कारण निवेशकों और उपभोक्ताओं दोनों को पैसा आसानी से उपलब्ध है.

जैसे-जैसे विश्व इस लंबी आर्थिक मंदी के दौर से उबरेगा, विकसित देशों में ब्याज दरें बढ़ेंगी. उस समय निवेशक निश्चय ही भारत की मूल कमजोरियों पर ज़्यादा ध्यान देंगे.

सतही तौर पर भारत अपने निजी आर्थिक संकट से निकलता लगता है, लेकिन देश की विकास क्षमता और स्थिरता की असली परीक्षा अभी बाकी है

(राष्ट्रपति शी चिनफिंग)

(राष्ट्रपति शी चिनफिंग)
मैंने 17 साल पहले भी प्राचीन व रहस्यमय भारत की यात्र की थी। उस वक्त भारत आर्थिक सुधारों की नीति को आगे बढ़ा रहा था और आर्थिक विकास के क्षेत्र में नई उम्मीद दिख रही थी। भारत का प्रमुख समृद्ध वाणिज्यिक शहर मुंबई, सिलिकॉन वैली बेंगलूर और बॉलीवुड की फिल्में व योग विश्व भर को प्रभावित करते रहे हैं। भारतीय जनता को अपने भविष्य के प्रति बहुत सारी उम्मीदें हैं। पुरानी सभ्यता में पुन: युवा शक्ति का जोश दिखने लगा है। 17 साल बाद फिर एक बार मैं इस सुंदर भूमि पर कदम रखूंगा। आज का भारत एक उल्लेखनीय नवोदित बाजार और बड़ा विकासशील देश बन चुका है। यह एशिया का तीसरा बड़ा आर्थिक समुदाय, विश्व का दूसरा बड़ा सॉफ्टवेयर पॉवर और कृषि उत्पादों का निर्यातक देश भी है। भारत संयुक्त राष्ट्र, जी-20 और ब्रिक्स आदि संगठनों का भी सदस्य है। भारत की कहानी लोगों की जुबान पर गूंजती रहती है। भारत में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद विकास व आर्थिक सुधारों का रुझान तेज हुआ है। आज अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत में मौके तलाश रहा है।

नई सदी में प्रवेश करने के बाद चीन-भारत संबंधों का व्यापक विकास हुआ है। दोनों देशों ने शांति व समृद्धि की दिशा में रणनीतिक सहयोग आधारित साङोदारी संबंध स्थापित किए हैं। चीन भारत का सबसे बड़ा बिजनेस भागीदार बन चुका है। द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2000 में तीन अरब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब लगभग 70 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच चुका है। पिछले साल दोनों देशों के 8 लाख 20 हजार नागरिकों ने एक-दूसरे के यहां दौरा या पर्यटन किया। जलवायु परिवर्तन, खाद्यान्न सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा जैसे वैश्विक समस्याओं पर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग है। इसके साथ ही द्विपक्षीय संबंधों तथा विकासशील देशों के समान हितों की रक्षा के लिए कारगर पहल हुई है। दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता को लेकर भी सक्रिय प्रगति हुई है। दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र में अमन-चैन स्थापित करने की पूरी कोशिश की है। चीन-भारत संबंध 21वीं सदी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सक्रिय द्विपक्षीय संबंधों में से एक बन चुका है। चीन और भारत के बीच अच्छे रिश्ते जरूरी हैं। हम एक-दूसरे पर भरोसे के सिद्धांत को अपनाकर रणनीतिक संपर्क को निरंतर मजबूत करने के साथ-साथ परस्पर विश्वास को और प्रगाढ़ करने के प्रति संकल्पबद्ध हैं। इसके साथ ही हम मतभेदों का निपटारा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।

वर्तमान में चीन और भारत सुधार व विकास के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। चीनी जनता अपने राष्ट्र के महान पुनरुत्थान के चीनी सपने को साकार करने के लिए कठिन मेहनत कर रही है। चीन सुधार को सर्वागीण रूप से अपना रहा है और आगे बढ़ रहा है। वहीं चीनी विशेषता वाली समाजवादी प्रणाली में सुधार व विकास करने, देश की प्रशासनिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण के काम को आगे बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। चीन ने 15 क्षेत्रों में 330 से अधिक सुधार के कदम उठाए हैं। हमारी सरकार अब इन नीतियों को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत की नई सरकार ने नौकरशाही को दुरुस्त करने और देश के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए 10 प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। भारत एकजुट, शक्तिशाली व आधुनिक देश के तौर पर अपने महान राष्ट्र का निर्माण करने में लगा हुआ है।

चीन व भारत के राष्ट्रीय पुनरुत्थान का सपना एक-दूसरे से मिलता-जुलता है। हमें शक्तिशाली व समृद्ध देश के सपने को साकार करने की कोशिश करनी चाहिए। विभिन्न श्रेष्ठताओं वाले नवोदित बाजारवादी देश के तौर पर हमें विकास के लिए और अधिक साङोदारी की जरूरत है। हमें एक-दूसरे की खूबियों से सीख कर अपनी कमियों को दूर करते हुए आगे विकास करना चाहिए। नियादी संरचनाओं के निर्माण और प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में चीन के पास अधिक व्यापक अनुभव है। इन क्षेत्रों में चीन भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत में सूचना व दवा उद्योग बहुत विकसित है। हम भारतीय कारोबारियों का चीन के बाजार में निवेश करने के लिए स्वागत करते हैं। विश्व का कारखाना और विश्व का दफ्तर यदि एक साथ आते हैं तो हम दुनिया में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी उत्पादन केंद्र बन सकते हैं और सबसे आकर्षक उपभोक्ता बाजार तैयार कर सकते हैं। चीन और भारत को एशियाई अर्थव्यवस्था के दो इंजन होने के कारण आर्थिक विकास में परस्पर साङोदारी बढ़ानी चाहिए। मुङो विश्वास है कि चीनी ऊर्जा और भारतीय बुद्धिमत्ता का मिलन हो जाए तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। एशियाई अर्थव्यवस्था के अनवरत विकास को आगे बढ़ाने के लिए हम बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण को आगे बढ़ाएंगे, जबकि सिल्क रोड आर्थिक जोन और 21वीं शताब्दी में समुद्री सिल्क रोड के आान पर भी चर्चा करेंगे। वैश्विक बहुध्रुवीकरण की प्रक्रिया में दो बड़ी और महत्वपूर्ण शक्तियां होने के कारण हमें रणनीतिक सहयोग वाली वैश्विक साङोदारी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि चीन व भारत दो शरीर और एक भावना हैं। मैं इससे सहमत हूं। हालांकि चीनी ड्रैगन और भारतीय हाथी की भिन्न-भिन्न विशेषताएं हैं, फिर भी दोनों देश शांति, निष्पक्षता और न्याय के पक्षधर हैं।

हमें पंचशील सिद्धांत का प्रसार करके अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को और अधिक निष्पक्ष व सही दिशा में विकसित करने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। वहीं युग के विकास और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की समान मांग को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को बेहतर ढंग से हल करने की आवश्यकता है चीनी नेता देंग ने कहा था, एशिया की सदी का सपना चीन-भारत और अन्य पड़ोसी देशों के विकास के बाद ही साकार हो सकेगा। हम इस युग प्रदत्त जिम्मेदारी को निभाते हुए चीन-भारत मैत्री की प्रेरणाशक्ति बनने को तैयार हैं। भारत यात्र के दौरान शांति व समृद्धि की दिशा में उन्मुख चीन-भारत रणनीतिक सहयोग आधारित साङोदारी संबंधों में नई प्रेरणा शक्ति डालने के लिए मैं भारतीय नेताओं के साथ दोनों देशों के बीच रिश्तों पर गहन आदान-प्रदान की प्रतीक्षा में हूं। मुङो विश्वास है कि अगर चीन व भारत एकजुट होकर सहयोग करते रहे तो एक समृद्ध व पुनर्जीवित एशिया की सदी अवश्य ही जल्द साकार होगी।

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12. indiabudget.nic.in - Download
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India.
14. pdgroup.upkar.in – Pratiyogita
Darpan
Magazine.
15. vikaspedia.in – Knowledge

भारत और चीन के रिश्ते

भारत और चीन के रिश्ते ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. आजादी के बाद 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' के नारे से स्टैपल वीज़ा पर उपजे विवाद तक.

इस बीच दोनों मुल्कों की एक जंग हुई और बातचीत की मेज पर अक्साई चीन समेत अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे भी आते रहे.

लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरों से लेकर दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन का सवाल अखबारों की सुर्खियां बटोरता रहा है.

लेकिन अब नई सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर सक्रिय दिख रही है और पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को पटरी पर लाने की पहल ज़मीन पर देखी जा सकती है.

इन्हीं कोशिशों की ताजा कड़ी है शी जिनपिंग का भारत दौरा.

और मोदी और शी जिनपिंग की दोस्ती रूमानी हो, इसके लिए सात बाहरी कारणों को समझना जरूरी है.

जापान से मुकाबला और अहमदाबाद

जापान की सौ कंपनियों ने भारत में निवेश करने की योजना बना रखी है. उनमें से 50 ने इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं.

जापान के कारोबारी संगठन 'जेट्रो' ने अहमदाबाद में पिछले साल अपना दफ्तर खोला है.

यह जापान की चीन से प्रतिस्पर्द्धा है जिसकी वजह से शी जिनपिंग ने भारत दौरे की शुरुआत के लिए अहमदाबाद को चुना है न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी लगाव की वजह से.

जापान के प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे ने मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ने वाले रेल लिंक के लिए बुलेट ट्रेन देने पर सहमति भी दी है.

भारत पर आबे के असर को चुनौती

चीन ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वह इस मुद्दे पर किस हद तक जा सकता है.

चीन के एक मंत्री ने हाल ही में भारत को एक नाभिकीय संयंत्र बनाने में मदद की पेशकश की थी.

इस पेशकश के पीछे विचार जापान के तरफ से आने वाले ऐसे किसी प्रस्ताव को बेअसर करना था.

चीन भी भारत को 100 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देना चाहता है.

यह रकम हाल ही में जापान दौरे पर मोदी को आबे की ओर से मिली पेशकश की तकरीबन तीन गुनी है.पाकिस्तान में अस्थिर सरकार

चीन की सीमा में अतिक्रमण करने वाले इस्लामी चरमपंथियों से निपटने का सवाल हो या फिर भारत पर दबाव बनाने की जरूरत हो, इन दो मुद्दों पर चीन हमेशा से पाकिस्तान पर निर्भर रहा है.

लेकिन हाल के समय में पाकिस्तान की अहमियत चीन की नज़र में कम हुई है.

नवाज़ शरीफ की सरकार विपक्ष के विरोध की वजह से अस्थिर नजर आ रही है.

नवाज़ शरीफ चरमपंथियों पर थोड़ा असर रखते हैं जो उन पर लगाम रखने के लिए जरूरी है.

हिंद महासागर से जुड़ने की चीन की चाह

श्रीलंका और मालदीव में चीन की मौजूदगी भारत पर दबाव डाल रही है. दोनों ही देशों ने चीन के मैरीटाइम सिल्क रूट में शामिल होने पर सहमति दी है. भारत इससे सहमत नहीं है.

माले एयरपोर्ट की कमान चीन के हाथ में है. मालदीव शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन में शामिल होना चाहता है जिसमें भारत और पाकिस्तान एक प्रेक्षक की भूमिका में हैं न कि सदस्य की हैसियत से.

माले ने सार्क में चीन को अपनी भूमिका बढ़ाने में मदद देने पर सहमति दी है. बदले में चीन ने मालदीव के आंतरिक मामलों में दखल न देने का वादा किया है, जाहिर है इसका सरोकार भारत से है.

श्रीलंका और मालदीव, दोनों ही हिंद महासागर में चीन को रास्ता देने के सवाल पर संजीदा हैं.

वियतनाम के साथ भारत का सौदा, चीन की चिंता

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हाल की हनोई यात्रा में चौंका देने वाला समझौता हुआ है.

भारत 'साउथ चाइना सी' में तेल खनन के लिए वियतनामी कंपनी के साथ उतरेगा.

ऐसे ही एक सौदे का चीन ने ज़बरदस्त विरोध किया था और दो साल पहले वियतनाम ने अपने पांव वापस खींच लिए.

चीन और वियतनाम दोनों ही समुद्र के एक हिस्से पर दावा करते हैं. इस नए समझौते ने चीन पर ज़बरदस्त दबाव डाला है और इस विवाद में वियतनाम का पक्ष मजबूत कर दिया है.

यह पहली बार है कि भारत ने चीन से निपटने के लिए किसी और देश का इस्तेमाल किया है.

पर्यावरण और डब्ल्यूटीओ के सवाल पर पश्चिमी देशों का दबाव

पर्यावरण में बदलाव और अंतरराष्ट्रीय कारोबारी मुद्दों पर भारत और चीन ने एक साथ काम करके बड़ी कामयाबी के साथ पश्चिमी देशों को किनारे कर दिया था.

उनके साथ आने से विकासशील देशों की आवाज़ भी बुलंद हुई.

विश्व व्यापार संगठन में भारत को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब उसने एक प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया लेकिन इस मुद्दे पर चीन ने उसका साथ नहीं दिया.

लेकिन इन मुद्दों पर अलग प्राथमिकताओं वाले पश्चिमी देशों से निपटने के लिए दोनों ही देशों को एक दूसरे की जरूरत है.

ब्रिक्स और एससीओ

ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन 'ब्रिक्स' में चीन एक नेता के तौर पर उभरा है.

उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों को अमरीकी प्रभाव से दूर रखने और अपना असर बढ़ाने के मद्देनज़र ब्रिक्स चीन की जरूरतों पर खरा उतरता है.

पांच देशों के क्लब के अघोषित नेता की अपनी हैसियत बरकार रखने और ब्रिक्स बैंक की योजना को कामयाब करने के लिए शी जिनपिंग को मोदी की मदद की जरूरत होगी